मैनपुरी मिड-डे मील घोटाले में आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कुर्की के आदेश, अदालत के समक्ष पेश नहीं होगें तो फरार घोषित कर दिया जाएगा ।

लखनऊ। वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुए 19 करोड़ के मिड-डे मील घोटाले की सुनवाई कर रही गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने तीन आईएएस अधिकारियों समेत चार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी किए है। मामले की जांच कर रहे सीबीआई इंस्पेक्टर के मुताबिक शनिवार की सुनवाई के दौरान गैर मौजूद रहे इन अधिकारियों के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी किए हैं, और अगर अगली सुनवाई तक वो अदालत के समक्ष पेश नहीं होगें तो इनके नाम पर ईनाम की घोषणा कर सभी को फरार घोषित कर दिया जाएगा।

तत्कालीन सीडीओ सतीश कुमार और एडीएम शेषनाथ की जांच में सामने आया था कि जिले की मिड-डे मिल योजना में 19 करोड़ की अनियमितता सामने आई थी। इस रिपोर्ट को डीएम रणवीर प्रसाद ने शासन को भेजकर मिड-डे मील योजना चलाने वाली एनजीओ सर्च के भुगतान पर रोक लगाने कहा था। सर्च संस्था के भुगतान रुकने के बाद एनजीओ के निदेशक विवेक सुदर्शन ने हाईकोर्ट में भुगतान के लिए याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने के निर्देश जारी किए थे।

 

 

 

मैनपुरी मिड-डे मील घोटाले में आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कुर्की के आदेश अदालत के समक्ष पेश नहीं होगें तो फरार घोषित कर दिया जाएगा  ।

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