सरकारी अधिकारी सेवानिवृत्ति के एक साल बाद अब एनजीओ या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कर सकेंगे नौकरी

कार्मिक मंत्रालय के नए नियम अनुसार अब सरकारी अधिकारी सेवानिवृत्त होने के एक साल बाद नई नौकरी कर सकेंगे। पहले यह अवधि दो साल की थी। कार्मिक मंत्रालय ने हाल में नए नियम तैयार किए हैं जिसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य अधिकारियों को किसी निजी कंपनी में काम करने के लिए अपनी सेवानिवृत्ति के एक साल बाद ही अनुमति लेनी होगी। 

सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नई नौकरी शुरू करने के अपने सेवाकाल के दौरान एनजीओ के साथ लेनदेन में ईमानदारी सहित साफ सुथरे सेवा रिकॉर्ड के बारे में घोषणा करनी होगी। इसके अलावा उन्हें यह भी बताना होगा कि उन्हें जो वेतन या लाभ की पेशकश की जा रही है वे उद्योग के लिये तय मानदंडों के अनुकूल हैं। 

संशोधित आवेदन में अधिकारियों को यह घोषणा करनी होगी, जिस संगठन में वो नौकरी करने जा रहा हैं वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, घरेलू सौहाद्र्र और विदेशी संबंधों के खिलाफ काम करने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं हैं। पेंशनभोगियों को यह पुष्टि करनी होगी कि उनके पास सेवाकाल के पिछले तीन साल की ऐसी कोई संवेदनशील या रणनीतिक सूचना नहीं है, जो उस संगठन जहां वह नौकरी करने जा रहे हैं उसके हित के क्षेत्रों या कामकाज से सीधे संबंधित है। इसके अलावा अधिकारियों को यह भी घोषणा करनी होगी कि सेवा काल के दौरान उनका रिकार्ड साफसुथरा रहा है विशेषरूप से गैर सरकारी संगठनों के साथ कामकाज करने के दौरान। नियमों के उल्लंघन के लिए हजारों एनजीओ के खिलाफ सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई की दृष्टि से भी इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है । 

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