एनजीओ ग्रीनपीस इंडिया के लिए विदेशी अनुदान पर सरकार ने लगाई रोक, छह महीनों के लिए लाइसेंस निलंबित

सरकार ने गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस इंडिया का लाइसेंस छह महीनों के लिए निलंबित करते हुए उसको मिलने वाले विदेशी अनुदान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। एनजीओ को नोटिस देकर यह भी पूछा गया है कि उसका पंजीकरण रद्द क्यों नहीं किया जाए।

सरकार ने यह कदम इस बात को लेकर उछाया है कि ग्रीनपीस इंडिया ने ‘विदेशी चंदा नियमन अधिनियम के उल्लंघन में पूर्वाग्रह के साथ जनहित और देश के आर्थिक हितों को प्रभावित किया । गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाले अनुदान को लेकर नियमों को सरकार की ओर से सख्त किया गया है। दरअसल, सुरक्षा एजेंसियों का आरोप है कि करीब 200 विदेश दानदाता इन संगठनों को चंदा देने की आड़ में धनशोधन में लगे हुए हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ 188 विदेशी दानदाताओं की सूची साझा की है ताकि उनकी ओर से दिए जाने वाले अनुदान पर नजर रखी जा सके।

ग्रीनपीस इंडिया की तरफ से जारी बयान में लाइसेंस निलंबित करने और विदेशी कोष पर रोक लगाने के लिए आज सरकार की आलोचना की गई और कहा कि संस्था झुकने वाली नहीं है और इस मामले में कानूनी सलाह ली जाएगी। एनजीओ ना कहा है कि ग्रीनपीस इंडिया को अभी तक गृह मंत्रालय से कोई सूचना नहीं मिली है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना पर वह कानूनी सलाह ले रही है। सरकार ने आज ग्रीनपीस इंडिया को विदेशों से मिलने वाली राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और छह महीने के लिए इसका लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

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