“भारत मॉडल का विकास आवश्यक“ जिसमें सहकारिताओं की भूमिका अहम -सुरेश प्रभु

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 18वीं वैकुंठ भाई मेहता स्मृति व्याख्यान देते हुए आज सुरेश प्रभाकर प्रभु, माननीय केन्द्रीय रेलवे मंत्री नेकहा कि “भारत विकास मॉडल“ को विकसित करने की जरूरत है जिसमें सहकारिताओं की भूमिका प्रमुख होगी। उन्होंने आगे कहा कि चूँकि सहकारिताओं की पहुंच ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है इसलिए सहकारिताएँ एक सशक्त आर्थिक माध्यम है, इस दिशा में वह निजी कंपनियों से आगे है, क्योंकि इन कंपनियों की पकड़ ग्रामीण इलाकों में नही है।

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सहकारिता सम्मेलन पांच सितारा होटल में न हो : राधामोहन सिंह

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्री राधामोहन सिंह ने आगाह किया है कि भविष्य में सहकारिता के सम्मेलन पांच सितारा होटल में नहीं होना चाहिए। सहकारिता देश के सामान्य लोगों की सेवा का क्षेत्र है। इसी अनुरूप अधिकारियों का आचरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहकारिता को खर्चीले चमक दमक के रेडिएशन से बचाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री दिल्ली के एक बड़े पांच सितारा होटल में एनसीसीटी की ओर से आयोजित सहकारिता के प्रशिक्षण एवं शिक्षण के राष्ट्रीय सम्मेलन के उदघाटन के मौके पर बोल रहे थे।

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सहकारिता के रास्ते पर सरकार के लौट आने के संकेत

 
 
 
 
 
 
 
 
 
: आलोक कुमार
 
योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कहीं केंद्रीय ध्रुव पर सहकारिता की वापसी तो नहीं। अगर ऐसा है, तो इसे संजीदगी से समझना होगा। केंद्र सरकार ने नए साल की शुरूआत के साथ प्रतीक्षित नीति आयोग के गठन की घोषणा के साथ ऐलान कर दिया। गजट के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नीति आयोग सहकारिता के संघीय स्वरूप के आधार पर काम करेगा । सहकारिता का संघीय स्वरूप मतलब यह कॉर्पोरेट संसार की तरह एकल लाभ हानि के तरीके से नहीं बल्कि आपसी सहभागिता की नीति वाले सहकारिता के सिद्धांत पर चलेगा। कहने को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्थायी व आमंत्रित सदस्य तो होंगे मगर कोई भी फैसला आयोग में कार्याकारी सदस्य के तौर पर शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केद्रशासित प्रदेशों को उपराज्यपालों की सहमति से ही लिया जा सकेगा।

 

चौसठ साल पुराने योजना आयोग का अंग्रेजी नाम प्लानिंग कमीशन था। मगर नवगठित नीति आयोग पॉलिसी कमीशन नहीं है। बल्कि नीति शब्द अंग्रेजी के मकसद पूर्ण नाम नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ ट्रांस्फार्मिंग इंडिया का शाब्दिक संक्षिप्त है। नीति आयोग मतलब भारत को परावर्तित करने वाली राष्ट्रीय संस्थान का कमीशन है जो सहकारिता के संघीय अवधारणा पर काम करेगा। नीति आयोग में सहकारिता के भाव सन्निहित होगा।

यह दुनिया के सबसे पुराने सहकारी आंदोलन के तौर पर पहचान रखने वाले भारतीय सहकारी आंदोलन के लिए गर्व का विषय है। देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी सहकारी से जुड़ी है। शत प्रतिशत गांवों तक सहकारिता की पहुंच है। देश वासियों के लिए भोजन का प्रबंध करने वाले किसानों में बीज एवं खाद वितरण, सिंचाई और फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए बनी सहकारी संस्थाओं ने गहरी पैठ बना रखी है। किसानों की मदद में खड़ी सहकारी संस्थाओं ने नई आर्थिक नीति के दौर में बढी उपेक्षा के बीच जैसे तैसे खुद को बचाए रखा है। तथ्यात्मक तौर पर पिछली सरकारों पर सहकारिता के प्रति उपेक्षा का आरोप लगता रहा है।

यही वजह है कि 1991 में नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद से अमूल, इफको या कृभको सरीखा एक भी विशाल सहकारी संस्थान का उदय नजर नहीं आया जिसे दुनिया अनुगामी होने लायक मानती हो। सहकारी संस्थाओं को मदद मिलने के बजाय कटौती का सिलसिला ही जारी रहा है। सन् 2007 से सहकारी संस्थाओं को आयकर में मिलने वाली छूट से वंचित किया जा चुका है। इसकी लंबी लड़ाई के बीच 2012 का साल संविधान संशोधन के जरिए सहकारिता को आम भारतीय के मौलिक अधिकार में शामिल किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। मगर निहीत स्वार्थों की वजह से अदालतों में इसे चुनौती मिली जिसकी वजह से धरातल पर इसे लागू नहीं किया जा सका है।

 

नई सरकार नए नजरिए के साथ आई है। सहकारिता के केंद्रीय मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने सहकारिता को मौलिक अधिकार में शामिल करने के संविधान संशोधन को अदालत में मिल रही चुनौती के खिलाफ सरकार की ओर ठोस रूप में जाने का ऐलान किया है। सहकारिता के मौलिक अधिकार में शामिल हो जाने के बाद अब कोई भी भारतीय अपने उद्यम के लिए साथियों के साथ मिलकर सहकारी संस्था का गठन कर सकता है। न्यूनतम बाईस साथी आपस में मिलकर सहकारी उद्यम की शुरूआत कर सकते हैं। सहकारिता का सिद्धांत है कि सहकारी उद्यम में कोर्पोरेट की तरह किसी एक को लाभ या हानि की बड़ी हिस्सेदारी नहीं मिला करता है। बल्कि सहकारी संस्था के जितने भी सदस्य होते हैं वो उस संस्था में बराबर के लाभ या हानि के शेयरधारक होते हैं।
 
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60 गैर सरकारी सदस्यों को शासकीय सहकारी संस्था से बाहर का रास्ता दिखाया गया

इंदौर : शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था से 60 गैर सरकारी सदस्यों को बाहर कर दिया गया। संचालक मंडल ने यह कार्रवाई की।  मंगल नगर बंगाली चौराहा के पास स्थित संस्था की जमीन पर कॉलोनी विकसित की जा रही है। संस्था के 495 सदस्य थे। सरकारी कर्मचारियों ने संभागायुक्त से शिकायत कर दी कि संचालक मंडल ने कई अशासकीय लोगों को भी सदस्य बना दिया।

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सहकारिता दुनिया को आर्थिक मंदी से निकाल सकती है: चार्ल्स गोल्ड

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ (आईसीए )के महानिदेशक चार्ल्स गोल्ड ने कहा है कि आर्थिक मंदी के चपेट से उबरने के लिए दुनिया को सहकारिता का सहारा लेना चाहिए। उन्होने बताया कि इसके लिए मौजूदा दशक में सहकारी संस्थाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूरदर्शी ब्लू-प्रिंट तैयार किया गया है।

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