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सम्मानजनक होगा कौशल विकास का काम: धर्मेन्द्र प्रधान

नई दिल्ली। रोजगार के लिए तैयार हो रहे युवाओं को सम्मानजनक जीवन का हकदार बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार इसे अपना दायित्व मानती है। इसके लिए कौशल विकास प्रशिक्षण काम को गति दी जाएगी। नए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने पदभार ग्रहण करते हुए मीडिया को यह जानकारी दी।

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हजारों एनजीओ का निबंधन रद्द किया जा सकता है।

बिहार सरकार राज्य में निबंधित 43 हजार में से 34 हजार एनजीओ का निबंधन रद्द कर सकती है। निबंधन विभाग ने सभी संस्थाओं को 24 अगस्त तक रिटर्न और आडिट रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था। लेकिन समय सीमा खत्म होने तक करीब नौ हजार संस्थाओं ने हीं कागजात जमा किए हैं।  विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2015-16 तक राज्य में 43 हजार से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं निबंधित हैं।

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ज़ाकिर नाइक के एनजीओ को मिले विदेशी चंदे की जांच होगी

गृह मंत्रालय ने बिवादों में आए इस्लामिक उपदेशक ज़ाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को मिले चंदे के जांच का आदेश दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उसका एनजीओ गृह मंत्रालय की निगरानी में आ गया है कि उसने विदेशों से प्राप्त चंदे का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों और लोगों को कट्टरपंथी विचारों के लिए प्रेरित करने के लिए किया।

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आय और खर्च का ब्योरा नहीं देने पर गैर सरकारी संगठनों पर लगेगा जुर्माना

गृह मंत्रालय के अनुसार लगातार दो साल तक सालाना आय और खर्च का ब्योरा नहीं देने वाले गैर सरकारी संगठनों पर जुर्माना लगेगा। जुर्माने की रकम विदेश से मिले दान का दस फीसदी या दस लाख रुपये, इसमें से जो भी कम होगा रहेगी। यह जुर्माना हर साल 31 दिसंबर के बाद, सालाना रिटर्न की जानकारी नहीं देने पर एक साल से लेकर दो साल तक एक साल में मिली विदेशी मदद का पांच फीसदी या पांच लाख रुपये होगा। 

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एनजीओ चाहते हैं कि मानव तस्करी विधेयक के मसौदे पर ‘व्यापक’ चर्चा हो।

मानव तस्करी को रोकने और दिनो-दिनों इसे संगठित रुप से अंजाम दे रहे लोगों पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से अपने मानव तस्करी विधेयक के मसौदे पर शुरू की गई विचार-विमर्श की प्रक्रिया बीते 30 जून को संपन्न हुई। मसौदे पर चर्चा करने के लिए कई एनजीओ और जाने माने सोशल वर्करों ने हिस्सा लिया। चर्चा में भाग लेने वाले कई गैर सरकारी संगठनों ने इस प्रस्तावित विधेयक को ‘अस्पष्ट और खामियों से भरा’ करार दिया है और इस पर ‘बेहतर, व्यापक और गहन विचार-विमर्श’ की मांग की है। 

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लायर्स कलेक्टिव का लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित, मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह चलाती हैं इस एनजीओ को

प्रख्यात वकील इंदिरा जयसिंह के गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) लायर्स कलेक्टिव का एफसीआरए लाइसेंस छह महीने के निलंबित कर दिया गया। इससे अब इस एनजीओ को विदेश से धन नहीं मिल सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लाइसेंस निलंबित करते हुए एनजीओ से पूछा है कि वह विदेश योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत उल्लंघन के मामले में 30 दिन के अंदर जवाब दे। अगर ऐसा नहीं किया तो उनके एनजीओ का पंजीकरण भी रद्द हो सकता है।

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आनंद जोशी ने किया सनसनीखेज खुलासा, सीबीआई की पूछताछ में कहा कि फोर्ड फाउंडेशन से प्रतिबंध हटाने के लिए 250 करोड़ का ऑफर था

एनजीओ को गैर-कानूनी तरीके से एफसीआरए मामले मे नोटिस भेजने और कई संस्थओं के फाईल गायब करने के  मामले में गिरफ्तार गृह मंत्रालय के अवर सचिव आनंद जोशी ने सीबीआई के सामने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं । जोशी ने सीबीआई की पूछताछ में कहा है कि फोर्ड फाउंडेशन पर प्रतिबंध हटाने के सिलसिले में 200 से 250 करोड़ रुपये के लेन-देन की बात चल रही थी।  जोशी ने अपने पर लगे आरोपों और उच्च अधिकारियों  के  फैसले पर कई तकनीकी सवाल खड़े किए हैं और वह तकनीकी कारणों से इसके विरोध में थे । एक खबर के अनुसार जोशी का तबादला 31 दिसंबर को फॉरेनर्स डिविजन से पार्लियामेंट डिविजन में कर दिया गया और इनके तबादले के करीब 15 दिन बाद फोर्ड फाउंडेशन को प्रतिबंध सूची से हटा दिया गया। तकनीकी तौर इस फैसले के बाद फोर्ड को विदेशी धन के लिए गृह मंत्रालय के मंजूरी की जरूरत नहीं थी।

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CBI issues another summons to missing under secretary- accused of corruption, demanding and accepting bribes from NGOs.

The CBI summoned Anand Joshi, a “missing” under secretary in the home ministry, for questioning on Friday. He is accused of corruption — demanding and accepting bribes from NGOs.

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बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 11 राज्यों के 61 और जिलों को जोड़ा गया

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 11 राज्यों के 61 अतिरिक्त जिलों में विस्तारित कर दिया है।

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एनजीओ ‘जनाग्रह’ के साथ मिलकर कचरे की शिकायत के लिए 'स्वच्छ सिटी सॉल्यूशन्स' एप विकसित किया जाएगा .

शहरी विकास मंत्रालय ने गुरुवार को नागरिकों के लिए एक मोबाइल एप शुरू करने की घोषणा की है. इससे नागरिक अपने इलाकों में होने वाले कचरे के ढेर के बारे में शिकायत कर सकते हैं और अपनी शिकायतों को समय पर निपटाने की मांग कर सकते हैं. इस एप को अप्रैल तक लॉन्च क्या जाएगा।

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