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एनजीओ के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए हाईकोर्ट ने पालिसी बनाने के निर्देश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब व हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन को दो माह में पालिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के लिए होम चलाने वाले एनजीओ के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए दिया। चीफ जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने दो माह के भीतर सरकारी सहायता प्राप्त व गैरसरकारी सहायता प्राप्त एनजीओ पर भी निगरानी रखने के लिए पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। 

 


एक वकील की तरफ से दाखिल याचिका में नव जीवनी स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन में स्वास्थ्य विभाग की टीम की विजिट और बाल निकेतन के नए केस का हवाला देते हुए हुआ कहा कि मामले में हाईकोर्ट द्वारा 2009 में दिए गए निर्देशों की पालना करवाना आवश्यक है। साथ ही यह भी कहा कि इस प्रकार के मामलों के लिए हाईकोर्ट ने केवल चंडीगढ़ के लिए निर्देश जारी किए थे और अब इन्हें हरियाणा व पंजाब को भी लागू करना चाहिए।

 

एनजीओ के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए हाईकोर्ट ने पालिसी बनाने के निर्देश दिए

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