रांची: नि:शक्तों के सामाजिक समावेशीकरण पर सरकारी व गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की बैठक हुई. इसका आयोजन मानव विकास, चेतना विकास व साइट सेवर्स संस्थाओं की ओर से किया गया था। साइट सेवर्स के प्रोग्राम मैनेजर सुदीप्ता मोहंती ने नि:शक्तों के सामाजिक समावेशीकरण को जरूरी बताया, तो यूनीसेफ के विनय पटनायक ने शिक्षा के अधिकार व यूएनसीआरपीडी में नि:शक्त बच्चों के समावेश और भोजन के अधिकार पर जानकारी दी । कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर के राज्य सलाहकार बलराम ने नि:शक्तों के लिए भोजन के अधिकार विषय पर महत्वपुर्ण बातें बताई।
इस कार्यक्रम में पैक्स के जॉनसन टोपनो, यूआइडीएआइ की डिप्टी कमिश्नर जनरल नंदना मुंशी, समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, श्रम आयुक्त डॉ मनीष रंजन उपस्थित थे। इस मौके पर दृष्टिबाधित बच्चों के बीच पाठ्य व अन्य सामग्री का वितरण भी किया गया।
नि:शक्तों के सामाजिक समावेशीकरण पर सरकारी व गैर सरकारी संगठनों की बैठक।
