पहल

  • इंफोसिस फाउंडेशन देगा सोशल इनोवेशन अवार्ड्स
  • संयुक्त राष्ट्र में दिखाई जाएगी मानव तस्करी पर आधारित फिल्म 'लव सोनिया'
  • एनजीओ, ट्रस्ट और निजी संस्थानो के लिए निबंधन कार्यालय ने किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और संशोधन करने की सुविधा की शुरुआत
  • एनजीओ को साथ मिलकर एसबीआई बैंक शुरु करेगी, SBI यूथ इंडिया फेलोशिप
  • करोड़ों का ऑफर छोड़, एनजीओ से मिले 2.04 करोड़ रुपए से डेढ़ साल पहले मुंबई में एक स्टार्टअप शुरू किया, इरादा अलीबाबा जैसा प्लैटफॉर्म बनाने का

161 करोड से स्थानीय संस्थाओं को मजबूत कर वित्त पोषण और बाजार से जोडने का कार्य किया जायेगा : सुभाष कुमार

देहरादून : आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में 161 करोड रूपये से आजीविका के साधन उपलब्ध कराये जायेंगें। इसके तहत फसल उत्पादन में सुधार, कौशल विकास कर स्वरोजगार से जोडने, स्थानीय संस्थाओं को मजबूत कर वित्त पोषण और बाजार से जोडने का कार्य किया जायेगा। यह निर्णय मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गुरूवार को सचिवालय में लिया गया।

मुख्य सचिव आईफेड (इंटीग्रेटेड फंड फॉर एग्रीकल्चर डवलपमेंट) को समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में दुग्ध संग्रह केन्द्र खोलने, पशुधन विकास, फसलों-फलों के विक्रय के लिए बाजार उपलब्ध कराने, ग्रामीण उद्यमिता विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, ईको टूरिज्म आदि क्षेत्रों में कार्य किये जायं। उन्होंने कहा कि इसके लिए माहवार लक्ष्य तय कर तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। अगली बैठक में देखा जायेगा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों मे रह रहे लोंगो की आजीविका में कितना सुधार इस परियोजना के जरिये किया गया है। बैठक में बताया कि खाद्य सुरक्षा के लिए बाजार में बिकने लायक फसलों के उत्पादन में सहयोग कर मार्केट से लिंक किया जायेगा। इसके लिए उत्पादक समूह का गठन होगा।

डेयरी, पारम्परिक फसलों, सब्जियों, मसालों, फलों के उत्पादन को बढ़ाया जायेगा। हथकरघा, मुर्गीपालन और पर्यटन क्षेत्र में आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का चयन कर लिया गया है। परियोजना के अंतर्गत 83 दुग्ध उत्पादन संघों का गठन किया जायेगा। पहले से ही बने 71 संघों का भी सहयोग किया जायेगा। बैठक में बताया गया कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रमों का सर्वे कर लिया गया है। 9 ब्लाकों के लिए 8 पाठ्यक्रमों  का चयन कर हो गया है। 635 विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए 4 कम्पनियों और एक एनजीओ का चयन हो गया है। कुल 15000 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा परियोजना के अंतर्गत 125 विद्यार्थियों को मुक्त विश्वविद्यालय से तीन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव जलागम एमएच खान, सचिव ग्राम्य विकास विनोद फोनिया, अपर सचिव वित्त दिलीप जावलकर, मुख्य परियोजना निदेशक विजय कुमार, आइफेड के एडवर्ड मेलोरी, मीरा मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

(आई एन वी सी)

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