कंपनियां चाहतीं थी नियमों में रियायत, लेकिन सरकार नियमों में किसी तरह के बदलाव के मूड में नहीं

नई दिल्ली। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत सामाजिक विकास के उद्देश्यों पर होने वाले खर्च के नियमों में अभी बदलाव की उम्मीद नहीं है। सरकार का मानना है कि मौजूदा नियमों को हाल ही में लागू किया गया है। लिहाजा, एक साल तक इनके परिणामों का इंतजार करना चाहिए। सरकार ने इसी साल फरवरी में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के दिशानिर्देशों को नए कंपनी कानून के तहत जारी किया था। अब नियम के मुताबिक बजट में सीएसआर पर खर्च की जाने वाली राशि को कर छूट के लिए रियायत वाले खर्च के दायरे से बाहर कर लिया गया था। साथ ही सरकार ने कंपनियों के तीन साल के औसत मुनाफे का दो फीसद हर साल सीएसआर पर खर्च करने का नियम बना दिया है। लेकिन, कंपनियां इन दोनों ही नियमों में रियायत चाहती हैं।

 

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