हजारों एनजीओ का निबंधन रद्द किया जा सकता है।

बिहार सरकार राज्य में निबंधित 43 हजार में से 34 हजार एनजीओ का निबंधन रद्द कर सकती है। निबंधन विभाग ने सभी संस्थाओं को 24 अगस्त तक रिटर्न और आडिट रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था। लेकिन समय सीमा खत्म होने तक करीब नौ हजार संस्थाओं ने हीं कागजात जमा किए हैं।  विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2015-16 तक राज्य में 43 हजार से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं निबंधित हैं।

पहले यह तारीख 16 अगस्त निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 24 अगस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में एनजीओ ने तो रिटर्न फाइल किया और ऑडिट रिपोर्ट हीं जमा किया।

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