एनजीओ सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर का खुलासा, हर महीने नौ हजार फोन पर सरकार की नजर

एनजीओ सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि केंद्र सरकार हर माह करीब नौ हजार फोन नंबरों को निगरानी में डाल रही है। गृह मंत्रालय के जवाब से इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह हर साल एक लाख फोन निगरानी में लिए जा रहे हैं। तुर्की के इस्तांबुल में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की बैठक में बुधवार को एनजीओ की निदेशक मिशि चौधरी ने यह रिपोर्ट जारी की। एनजीओ के सूचना के अधिकार के आवेदन में गृह मंत्रालय ने यह जवाब दिया। बताया गया कि हर माह फोन के इंटरसेप्शन के लिए औसतन 7,500 से 9,000 आदेश जारी किए जाते हैं। 

रिपोर्ट में डीआरडीओ के लैब सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एंड रोबोटिक्स द्वारा तैयार इंटरनेट निगरानी तंत्र का भी जिक्र है। इसका इस्तेमाल ईमेल, चैट और इंटरनेट आधारित संदेशों की मॉनीटरिंग के लिए किया जाएगा। 

 

एनजीओ सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर का खुलासा, हर महीने नौ हजार फोन पर सरकार की नजर 

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