चार एनजीओ को काली सूची में रखा गया, फंड का दुरुपयोग करने वाले औऱ एनजीओ दंडित किए जाएंगे।


नई दिल्ली : एनजीओ द्वारा सरकारी फंड का हेर फेर कर अपना बैंक बैलेंस बढाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कवायद शुरु कर दिया है। लोकसभा में लक्ष्मण गिलुवा और निशिकांत दुबे के प्रश्न के उत्तर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि कोषों के कथित दुरुपयोग के 26 मामले सामने आए है। चार एनजीओ को काली सूची में रखा गया है। फंड के उपयोग में जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने की वकालत करते हुए सरकार ने आज कहा कि वह ऐसे एनजीओ को आगे भी दंडित करने का समर्थन करती है।


एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ शिकायतों की जांच की जा रही है और जरूरी हुआ तो एफआईआर दर्ज किया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़े हैं और यह एक स्टिंग आपरेशन में चर्चा में आया था।


मंत्री ने कहा कि कई बार केंद्र एनजीओ के कामकाज में खामियां पाती है लेकिन राज्य सरकार की रिपोर्ट इसके प्रतिकूल होती है जिसके कारण आरोप निर्धारण में देरी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार एनजीओ के कोष के दुरुपयोग जैसे मुद्दे से निपटने में वर्तमान प्रणाली में संभावित खामी को दूर करने के लिए कदम उठा रही है।

 

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