मिड डे मील टेंडर को लेकर यूटी प्रशासन मुसीबत में, संस्थाओं ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।

यूटी प्रशासन को चंडीगढ़ के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और मदरसों में वर्ष 2014-15 के लिए मिड डे मील सप्लाई करने के लिए निविदाओं का विज्ञापन केवल एक अखबार में प्रकाशित करना भारी पड़ रहा है।

हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को दो और संस्थाओं के नाम पर विचार करने का निर्देश दिया है जबकि निविदा दाताओं का इंटरव्यू वीरवार को हो चुका है।

गांधी विहार दिल्ली की मून लाइट और रोहिणी की मेट्रोपॉलिटन सोशल आर्ट एंड स्कूल सोसायटी एनजीओ ने एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी केजरिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने 22 मई को एक विज्ञापन प्रकाशित करके चंडीगढ़ के स्कूलों में वर्ष 2014-15 के लिए मिड डे मील सप्लाई के लिए निविदाएं मांगी थीं।

विज्ञापन के प्रकाशन का दायरा सीमित रखा गया और केवल एक अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करवा कर निविदाएं मांग ली गईं, जबकि नियमानुसार कम से कम चार अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाना अनिवार्य है।

निविदाओं का प्रकाशन केवल एक अखबार में होने के कारण संस्थाऐं आवेदन नहीं कर सकीं। संस्थाओं ने नौ जून को याचिकाएं दायर कर दी थीं और इस बीच वीरवार को इंटरव्यू भी हो चुका है।

शुक्रवार को यह याचिकाएं जस्टिस महेश ग्रोवर की अगुवाई वाली बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आईं और बेंच ने यूटी प्रशासन, शिक्षा सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी आदि को निर्देश दिया कि वे इन संस्थाओं के मांग पत्र पर विचार करें।

 

मिड डे मील टेंडर को लेकर यूटी प्रशासन मुसीबत में, संस्थाओं ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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